कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद: कई राज्यों में होटल-रेस्टोरेंट पर संकट, सरकार ने लगाया आवश्यक वस्तु अधिनियम

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर बड़ा असर पड़ने लगा है। गैस की कमी के कारण कई शहरों में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों ने संचालन बंद होने की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और कुछ अन्य बड़े शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम होने की शिकायतें सामने आई हैं। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपने व्यवसाय बंद करने पड़ सकते हैं।   

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होटल-रेस्टोरेंट उद्योग पर असर

रेस्टोरेंट और होटल उद्योग कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर रहता है। सप्लाई रुकने से भोजन तैयार करना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर होटल संचालकों ने बताया कि उनके पास केवल कुछ दिनों का ही गैस स्टॉक बचा है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हजारों कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी भी प्रभावित हो सकती है।  

                              कॉमर्शियल गैस                                                          सिलेंडर सप्लाई बंद

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

सरकार ने फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, ताकि घरों में खाना पकाने के लिए गैस की कमी न हो। इसी वजह से कुछ जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित की गई है।

जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम

सरकार ने गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया है। इसके तहत गैस उत्पादन और सप्लाई पर नियंत्रण रखा जा सकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।   

अंतरराष्ट्रीय हालात का भी असर

विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण एलपीजी आयात प्रभावित हुआ है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर देश की गैस आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।

सरकार ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश में गैस की उपलब्धता बनाए रखी जा सके और संकट की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उद्योग संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र को भी जल्द राहत मिल सके।

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